Men Cell Delhi | Purush Aayog Delhi — AI ने आपकी Complaint की असली कहानी ही बिगाड़ दी तो?
आजकल Party-in-Person हो या Advocate, AI से drafting करना आसान हो गया है।
आप facts बताइए।
AI paragraphs बना देगा।
आप documents डालिए।
AI legal language बना देगा।
आप police complaint दीजिए।
AI उसे “professional” बनाने की कोशिश कर देगा।
लेकिन legal case कोई school essay नहीं है।
एक court pleading का काम impressive English लिखना नहीं — आपकी वास्तविक facts, allegations, evidence और relief को बिल्कुल साफ तरीके से सामने रखना है।
और यहीं AI का एक नया danger सामने आया है।
Delhi Court में AI-style drafting पर ₹20,000 की cost
30 March 2026 को Rouse Avenue Court में एक FIR-related application पर Additional Chief Judicial Magistrate Neha Mittal ने drafting की quality पर गंभीर आपत्ति जताई।
Application में grammatical mistakes के साथ ऐसे random और meaningless words थे कि Court को यह समझने में भी कठिनाई हुई कि applicant वास्तव में कहना क्या चाहती है।
Court ने टिप्पणी की कि drafting में “more technical intervention and less of human mind contribution” दिखाई देता है और ऐसी drafting ने judicial time waste किया। Application dismiss की गई और ₹20,000 की cost लगाई गई, जो Delhi Legal Services Authority में जमा होनी थी।
अब अपने case के बारे में सोचिए।
अगर आपकी police complaint में आपकी असली कहानी ही साफ नहीं है, तो आपकी सबसे important बात कहाँ दिखाई देगी?
अगर matrimonial dispute है — chronology बिगड़ सकती है।
अगर property dispute है — transaction की sequence अस्पष्ट हो सकती है।
अगर police complaint है — कौन, कब, कहाँ, क्या हुआ और किस evidence से साबित होगा, यह ठीक से सामने नहीं आ सकता।
अगर court case है — आपका actual grievance unnecessary legal language के नीचे दब सकता है।
और फिर आप सोचते रहेंगे:
“मैंने तो सारी बात बताई थी। फिर Court ने मेरी बात समझी क्यों नहीं?”
यही AI shortcut का danger है।
AI आपकी भाषा सुधार सकता है — आपकी पूरी कहानी नहीं समझ सकता
AI को पता नहीं कि आपके लिए कौन-सा fact सबसे महत्वपूर्ण है जब तक human legal understanding उसे सही context न दे।
AI को यह भी नहीं मालूम कि आपकी file में कौन-सा document वास्तव में disputed है, कौन-सा fact admission बन सकता है और कौन-सी बात आपके अपने case को नुकसान पहुँचा सकती है।
वह एक polished paragraph बना सकता है।
लेकिन polished paragraph और legally useful pleading एक ही चीज नहीं हैं।
इसलिए किसी Advocate ने AI इस्तेमाल किया है तो केवल यह मत पूछिए:
“Draft अच्छा लग रहा है?”
पूछिए:
“क्या इसमें मेरी actual story exactly सही है?”
“क्या chronology सही है?”
“क्या कोई fact बदल गया है?”
“क्या कोई important fact छूट गया है?”
“क्या कोई ऐसा allegation जोड़ दिया गया है जो मैंने कभी कहा ही नहीं?”
“क्या filing से पहले किसी इंसान ने पूरा document line-by-line पढ़ा है?”
ये सवाल आपकी life, career, finances, relationship और reputation से जुड़े हो सकते हैं।
“AI ने बनाया था” Court में magic excuse नहीं है
यही बात सबसे ज्यादा याद रखिए।
AI ने गलती की।
AI ने sentence बिगाड़ दिया।
AI ने context बदल दिया।
AI ने unnecessary material जोड़ दिया।
AI ने translation खराब कर दी।
AI ने facts को गलत समझ लिया।
इनमें से कोई भी बात आपके लिए automatically safe exit नहीं बन जाती।
Final document इंसान Court में देता है।
इसलिए Party-in-Person हो या Advocate — human verification सबसे जरूरी layer है।
Supreme Court ने भी AI-generated material के संदर्भ में human responsibility और verification की जरूरत पर कड़ा रुख अपनाया है। 2 July 2026 के Pooja Ramesh Singh decision में Supreme Court ने fake/hallucinated AI-generated precedents के unverified use के प्रति zero-tolerance approach अपनाई और कहा कि legitimate AI use पर रोक नहीं है; समस्या तब है जब गलत या fabricated material को genuine legal material की तरह पेश किया जाए।
इसलिए message यह नहीं है कि “हर AI use गलत है।”
Message इससे ज्यादा practical है:
AI को इस्तेमाल करने वाला इंसान अगर खुद verify नहीं करता, तो technology case की मदद करने के बजाय case की presentation बिगाड़ सकती है।
अपने Court Case को AI-Drafting Disaster से कैसे बचाएं?
अपने facts खुद समझिए।
Original documents संभालकर रखिए।
Chronology अलग से तैयार रखिए।
Final complaint या pleading को filing से पहले पूरा पढ़िए।
हर paragraph पूछिए:
“क्या यह मेरी बात है?”
अगर नहीं — हटाइए।
अगर language impressive है लेकिन meaning unclear है — दोबारा लिखिए।
अगर AI ने कोई legal proposition दिया है — independently verify कीजिए।
और अगर Advocate AI-assisted drafting कर रहा है, तो human review और final responsibility के बारे में सवाल पूछना बिल्कुल unreasonable नहीं है।
MenCell Delhi | Purush Aayog Delhi में legal awareness का मतलब सिर्फ बड़े-बड़े legal words लिखना नहीं है।
आपकी बात सही, साफ और record के अनुसार सामने आना भी उतना ही जरूरी है।
क्योंकि Court में कभी-कभी सबसे बड़ा नुकसान गलत कानून से नहीं—
गलत तरीके से बताई गई सही कहानी से भी हो सकता है।
आपकी police complaint कोई AI experiment नहीं है।
आपका court case कोई copy-paste project नहीं है।
आपकी life, career, finances, relationship और reputation किसी automated draft से ज्यादा valuable हैं।
अगर आपको doubt है कि आपकी complaint, petition या court filing AI-assisted drafting के कारण facts, chronology या allegations में बदल गई है, तो filing आगे बढ़ाने से पहले document की human review कराइए।
AI को tool रखिए।
अपने case की कहानी इंसान से verify कराइए।
और जब मामला आपकी reputation, family, property, money या future का हो—
“चलता है” वाली drafting पर risk मत लीजिए।
MenCell Delhi | Men’s Legal Awareness — https://mencell.org
MenCell Delhi | Delhi-NCR Matrimonial & Men’s Legal Support — https://mencelldelhi.mencell.org
Atur Chatur Counselling | Counselling & Legal Awareness — https://www.aturchatur.com/2015/05/atur-chatur-counselling.html
WhatsApp: 9873540498
अगर आपकी Court filing या police complaint में AI का इस्तेमाल हुआ है और आपको लगता है कि आपकी actual story कहीं बदल, छूट या distort हो गई है, तो delay से पहले independent document review और appropriate guidance लेना जरूरी है।
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कभी-कभी case बचाने के लिए नया paragraph लिखने से ज्यादा जरूरी होता है—
पहले यह देखना कि पुराने paragraph में आपकी असली बात बची भी है या नहीं।